राजीव गांधी किसान न्याय योजना लक्ष्य

राजीव गांधी किसान न्याय योजना लक्ष्य (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Lakshay)

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के तहत गन्ना उत्पादक किसान को 74 करोड़ 24 लाख रुपये का भुगतान किया गया। गन्ना खेती की श्रेणी में 34,292 किसान हैं। अब तक इस योजना के तहत सभी श्रेणियों के किसानों के लिए 5 हजार 702 करोड़ 13 लाख  रुपये का भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 4 हजार 597 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान किया गया। Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के तहत करीब 18.38 लाख किसानों को परिपक्वता राशि सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है। इन किसानों में 9.54 लाख सीमांत किसान, 5.60 लाख छोटे किसान और 3.21 लाख बड़े किसान शामिल हैं। इस योजना के तहत 14 फसलों पर आर्थिक सहायता दी जाती है। वे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मुंग, ओरोद, कुल्थी, राम तिल, कोदो, कुटकी, रागी और गन्ने के गन्ने हैं।

राजीव गांधी किसान निधि योजना पंजीकरण की समय सीमा बढ़ी

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पंजीकरण कराने की समय सीमा सरकार ने बढ़ा दी है। ये रिकॉर्डिंग शरद ऋतु 2020 के लिए आयोजित की जाएगी। कृषि विकास, किसान कल्याण और प्रौद्योगिकी विभाग ने पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाकर 28 फरवरी, 2021 कर दी। पहले यह तारीख 31 जनवरी 2021 थी। राजीव गांधी किसान योजना के तहत अभी तक पंजीकरण नहीं कराने वाले सभी किसानों को समय सीमा से पहले पंजीकरण कराना होगा।

  • इस योजना के लिए खाद विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों के डाटा को मान्य किया जाएगा। फिर देय राशि के आधार पर आनुपातिक क्षेत्रफल के बारे में जानकारी देकर विनिमय सहायता की राशि की गणना की जाएगी। इस योजना के तहत सहकारी शक्कर कारखाने में पंजीकृत क्षेत्र की गणना की जाएगी। ताकि उन्हें सहायता अनुदान मिल सके। यह राशि 2020-21 के लिए गन्ना उत्पादन के लिए प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत गिरदावरी के अनुसार चावल, मक्का, गन्ना किसान, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, राम तिल, कोदो, कुटकी और रागी के अलावा अन्य फसलों को मिलने वाली सहायता राशि की गणना की जाएगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में दी जाने वाली धनराशि

इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 2019 से शरद ऋतु के खेत और मकई जैसी फसलों पर आर्थिक सहायता में अधिकतम 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में करीब 19 लाख किसानों का फायदा किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को चावल की फसल के लिए डाउन पेमेंट के तौर पर 18 लाख 34 हजार किसानों को 1,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार पेराई वर्ष 2021 में गन्ने की फसल के लिए सहकारी संयंत्र द्वारा खरीदे गए गन्ना की राशि के आधार पर एफआरपी 261 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और प्रोत्साहन एवं सहायता राशि 93.75 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 355 रुपये प्रति क्विंटल तक दी जाएगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना पंजीकरण तिथि

अगर आप राजीव गांधी किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 30 नवंबर 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि आप बाद में साइन अप करते हैं, तो आपको इस प्रणाली का लाभ उठाने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। कृषि विकास में किसान कल्याण विभाग द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए सभी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन सभी फसलों की जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, जिसका पंजीकरण अवश्य होना जरूरी है। सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से लाभ राशि प्रदान की जाएगी। चावल और मक्का की फसलों को समर्थन देने के लिए खरीद के लिए नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पंजीकरण किया जाता है ।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना तीसरी किस्त

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किस्त सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की स्थापना के 21वां दिन तीसरे भुगतान की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रदेश के 18,38,000 किसानों का उपयोग किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये की राशि छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री द्वारा हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में अब तक 1,500-1,500 करोड़ रुपये की दो किश्तों का भुगतान किया जा चुका है।

किसान योजना के तहत किसानों को 4 किश्तें मिलेंगी। इस योजना के माध्यम से कुल 5,750 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा और किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा। राजीव गांधी किसान योजना के लाभार्थियों में से 9,55,531 सीमांत किसान हैं, 5,61,523 छोटे किसान हैं, और 3,21,538 दीर्घकालिक किसान हैं।

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना दूसरी किश्त

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के जन्मोत्सव के अवसर पर अपने मंत्री मंडल सहयोगियों के साथ अपने आवास कार्यालय से वीडियो के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम की मदद से इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को 1,500 रुपये मिलेंगे। दूसरा भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा । अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस सिस्टम के तहत आवेदन करें।

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना

भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी गई बढ़ी हुई राशि की जानकारी देते हुए कहा कि यह राशि अब 5,700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,750 करोड़ रुपये कर दी गई है। बघेल ने कहा, ‘इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस साल 5,750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ चावल की खेती के लिए 10,000 रुपये और गन्ना खेती के लिए 13,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के पहले बैच के रूप में, जिसका सीधा लाभ लगभग 19 लाख किसानों को मिलेगा, राज्य सरकार ने आज किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपये जमा करा दिए ।

बजट 2020 -21 की नयी घोषणा

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का जिक्र राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले किया था। जिसे जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया जाएगा, इसके अलावा बजट पत्र में कई घोषणाओं की घोषणा की गई, जिसमें किसानों के रोजगार और शिक्षा की घोषणा की गई। राज्य के गरीबी के स्तर में गिरावट आई है। देश की जीडीपी में सात फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है । राज्य सरकार का कहना है कि इसी तरह हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू करते रहेंगे और राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाते रहेंगे।

छत्तीसगढ़ राजीव गाँधी न्याय योजना नई अपडेट

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में यह योजना 21 मई को शुरू होगी। इसके बाद इस सिस्टम के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इस योजना के तहत, राज्य सरकार शरद ऋतु 2019 में पंजीकृत क्षेत्र के आधार पर चावल, मक्का और गन्ना फसलों के लिए आदान सहायता की राशि किसानों के खाते में स्थानांतरित करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 20 लाख किसानों को सीधे बैंक में उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार ने 5,700 रुपये आवंटित किए हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार चार प्रत्यक्ष भुगतान में 5,700 करोड़ रुपये कृषि खातों में भेजेगी। मुख्यमंत्री क्षेत्र के सभी किसान भाइयों और कांग्रेस परिवार की ओर से आभारी हैं।

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Scheme

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश बंद हो चुका है। इस क्लोजर में राज्य के किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत हर दिन बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सीधे तौर पर 23 लाख ग्रामीणों के औसत का लाभ हुए। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए वन उत्पादों की संख्या अब 7 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। 17 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से राज्य सरकार 13 रुपये प्रति किलोग्राम अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है।

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