मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री के रूप में गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। हरियाणा के लिए 2023-24 के बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस बार बजट में 1,83,950 रुपये का प्रस्ताव किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.6% अधिक है। उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपये पेंशन मिलेगी। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को रियायती किराए के लिए पात्र बनाने के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने के प्रस्ताव की घोषणा बजट में की।
हरियाणा के बजट अपडेट्स…
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आईटीआई में प्रत्येक लड़की को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से कम है। आगामी वर्षों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से 65,000 नियमित पदों की भर्ती की जाएगी। युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंदों के लिए एक लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक खिलौने क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर एक खिलौना निर्माण नीति तैयार करें और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक चिकित्सा उपकरण विनिर्माण नीति तैयार करें।
- बजट में अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए भूमि की कीमत में छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। बशर्ते कि वे आवंटन के तीन साल के भीतर परियोजना को लागू करें।
- मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 में सरकार की योजना सात जिलों में सैनिक सदनों को एकीकृत करने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट और रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सैन्य और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14.7 प्रतिशत अधिक है।
- उद्योग के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के आकलन में केंद्र सरकार द्वारा 37 प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी क्रॉस-डिफरेंट स्टेट रैंकिंग में हरियाणा ने ‘टॉप अचीवर’ का दर्जा हासिल किया है। हरियाणा ने आज करीब 2.17 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच, क्रेडिट तक पहुंच में सुधार और विलंबित भुगतान मुद्दों को हल करने के लिए एक योजना शुरू की है। रैंप अप योजना शुरू की गई है। सरकार रैंप योजना का लाभ उठाकर राज्य के एमएसएमई को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगी। सरकार एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन एंड एक्सीलेंस पॉलिसी लॉन्च करेगी।
- गुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया जाएगा।
- गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य वर्ष 2023-24 में शुरू होगा। बजट में वर्ष 2023-24 में तीन और मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली के रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव दिया गया है। साउथ पेरिफेरल रोड से मानेसर होते हुए ग्लोबल सिटी और पंचगांव तक मेट्रो लिंक बनाया जाएगा।
- 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी और 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच की आय वाले परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इलेक्ट्रिक वाहनों, विनिर्माण, विमानन, फार्मेसी और हरित प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,638 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों से 5.2 प्रतिशत अधिक है।
- 894 सरकारी स्कूलों में 70427 डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि बच्चों को जमीन पर न बैठना पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1,000 स्नातक छात्रों को सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी। 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी और 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच की आय वाले परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
- प्राकृतिक आपदा या आग लगने के कारण 1.50 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले स्ट्रीट वेंडरों, छोटे व्यापारियों और व्यापारियों को मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी मुआवजा बीमा योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी।
- गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पहले यह 40 करोड़ रुपये था। राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत 632 गौशालाएं हैं, जिनमें लगभग 4.6 लाख निराश्रित मवेशियों को उचित वित्तीय सहायता दी जाएगी। ताकि गौशालाओं में गौ माता की देखभाल और संरक्षण किया जा सके।
- कुरुक्षेत्र, करनाल के गुरुकुल और घरौंदा में दो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, 2023 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जींद और सिरसा ने मंगियाना-24 में तीन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। सोनीपत जिले के गन्नौर में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार का निर्माण इस वर्ष शुरू होने की संभावना है।
- आगामी सीजन में 1 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद सुनिश्चित करेगी।
- केंद्र सरकार द्वारा किसान ड्रोन को अपनाने के लिए की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पिंजौर में 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 78.33 एकड़ क्षेत्र में स्थापित सेब, फल और सब्जी मंडी 1 अप्रैल से शुरू होगी।
- पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक योजना – हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन का प्रस्ताव है। इसका संचालन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय उन युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेंगे जो पशुपालन को व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हैं।
- शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और शहद व्यापार नीति तैयार की जाएगी। वर्ष 2023-24 में बागवानी में तीन नए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक पंचकूला में कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए, दूसरा प्याज, नूंह और तीसरा फूलों के लिए मुनीमपुर, झज्जर में स्थापित किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डोर-टू-डोर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां प्रदान की जाएंगी। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। राज्य में 7 पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र और पानीपत में दो पॉलीक्लीनिक निर्माणाधीन हैं और दादरी में एक चरखी घोषित की गई थी।
- सरकार पालतू जानवरों के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो अत्याधुनिक सरकारी पशु चिकित्सा पालतू क्लीनिक भी स्थापित करेगी।
- भिवानी जिले के गढ़वा गांव में खारे प्रभावित क्षेत्रों में सुधार के लिए एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का काम चल रहा है।
- किसानों को फ्रेम खेती के माध्यम से हरी खाद अपनाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। सरकार 720 रुपये प्रति एकड़ की लागत का 80 प्रतिशत वहन करेगी और किसान को लागत का 20 प्रतिशत देना होगा।
- तब एसवाईएल नहर के लिए 101 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। अगर और पैसे की जरूरत पड़ी तो सरकार तैयार है।
- भिवानी के गोकुलपुरा में पोषण संबंधी अनाज अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- फरीदाबाद और गुरुग्राम की तर्ज पर सोनीपत में एसएमडीए बनाया जाएगा। सोनीपत को महानगर की तर्ज पर बनाया जाएगा।
- पीपीपी में प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या विकलांगता के मामले में सहायता प्रदान करने के लिए ‘दीन दयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना’ नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की उम्र के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। 6 साल की उम्र तक 1 लाख रुपये, 6 साल की उम्र तक 2 लाख रुपये और 18 साल तक, 18 साल से ऊपर और 25 साल तक 3 लाख रुपये, 25 साल से ऊपर और 5 लाख रुपये तक की प्रस्तावित सहायता। 40 साल और 40 साल से ज्यादा उम्र के 60 साल की उम्र के लोगों को 2 लाख रुपये देने होंगे। इस लाभ में 18-40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।
- मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट अनुमानों के लिए 1,09,122 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव किया। इसमें 75,716 करोड़ रुपये का कर राजस्व और 12,651 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व शामिल है। जीएसटी, वैट, उत्पाद शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी कर राजस्व प्राप्तियों में राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय करों का हिस्सा 11,164 करोड़ रुपये है और केंद्र से सहायता 9,590 करोड़ रुपये है।
- इस बीच युवा कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी थी। पंचकूला में 17-18 चौकों के आसपास धारा 144 लगा दी गई है।
बकाया ब्याज में दी छूट
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में नवीनीकरण शुल्क के बकाया का निपटान करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बताया कि विभाग पर नवीनीकरण शुल्क का मूलधन और ब्याज 3600 करोड़ रुपये बकाया है, जिस पर 2000 करोड़ रुपये का ब्याज है। यह योजना बकाया ब्याज की छूट प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यदि लाइसेंसधारक ने आंशिक कब्जा प्रमाणपत्र लिया है तो उसे ब्याज के बदले बकाया नवीकरण शुल्क की मूल राशि का केवल 10 प्रतिशत ही देना होगा। अधूरी परियोजनाओं के लाइसेंसधारक को ब्याज के बदले नवीनीकरण शुल्क का केवल 25 प्रतिशत ही देना होगा। मनोहर लाल ने कहा कि यह छूट उन लोगों को दी जाएगी जो बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि और ब्याज की घटी हुई राशि का भुगतान चार महीने में करेंगे। योजना का विवरण टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
आवासीय और औद्योगिक सेक्टर बनेंगे
वर्ष 2023-24 में एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी निगम क्रमशः 10 शहरों और कस्बों में आवासीय क्षेत्रों और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई-लैंड पर 100 से 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023-24 में कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत महानगर क्षेत्र के एकीकृत नियोजन और विकास के लिए ‘सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण’ की स्थापना के लिए एक कानून लाने का प्रस्ताव है।
एक लाख लोगों को घर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान किए जा रहे लाभों के अलावा राज्य सरकार द्वारा की गई पहलों के माध्यम से 2023-24 में एक लाख घर प्रदान करने का प्रस्ताव करते हुए कहा कि 2023-24 में किए जाने वाले पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर बाद में अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में शहरी विकास और आवासीय क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 11.1 प्रतिशत अधिक है।